सरकार 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी में!

मध्य प्रदेश: के कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए गणतंत्र दिवस खुशखबरी लेकर आएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मौके पर राज्य के पांच लाख नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाकर 38 प्रतिशत करने की घोषणा कर सकते हैं, जो जनवरी के वेतन से जुड़कर मिलेगा।

इसके साथ ही साढ़े चार लाख पेंशनरों का महंगाई भत्ता भी बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जबकि राज्य के कर्मचारियों को 34 प्रतिशत मिल रहा है। वहीं पेंशनरों को 33 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जो केंद्र सरकार के पेंशनरों की तुलना में पांच प्रतिशत कम है।

शिवराज सरकार ने अगस्त 2022 में तीन प्रतिशत भत्ता बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों के समान 34 प्रतिशत किया था। सितंबर 2022 में केंद्रीय कैबिनेट ने अपने कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया था, जो जुलाई 2022 से दिया जा रहा है। इस कारण राज्य के कर्मचारी महंगाई भत्ते में केंद्रीय कर्मियों से पीछे चल रहे हैं। राज्य के कर्मचारी महंगाई भत्ता केंद्र के समान करने की मांग लगातार उठा रहे हैं।

अब चुनावी साल है और कर्मचारी कई मांगों को लेकर सरकार से नाराज भी चल रहे हैं। इसलिए सरकार 26 जनवरी को चार प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। वित्त विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। इसके साथ प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनरों की भी सरकार सुध लेगी। उन्हें वर्तमान में 33 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जिसे बढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय पेंशनरों को वर्तमान में 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।

राज्य के कर्मचारियों का चार प्रतिशत महंगाई भत्ता जुलाई 2022 से बकाया है। सरकार 26 जनवरी को इसे बढ़ाएगी भी तो कर्मचारियों को लाभ जनवरी 2023 से मिलेगा। यानी छह माह की राशि का घाटा होगा। पिछले 15 वर्षों से यही पैटर्न है कि सरकार महंगाई भत्ते के एरियर की राशि नहीं दे रही है। वित्त विभाग ने इस बार भी इसकी कोई तैयारी नहीं की है। इसलिए कर्मचारियों को एरियर राशि मिलने की उम्मीद नहीं है।

चार प्रतिशत भत्ता बढ़ने पर किस संवर्ग को कितना लाभ मिलेगा

संवर्ग -- लाभ

प्रथम -- 4000 से 6500

द्वितीय -- 2800 से 4500

तृतीय -- 1400 से 3000

चतुर्थ -- 900 से 1400

राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र के कर्मचारियों के समान करने पर विचार चल रहा है। जल्द ही परिणाम सामने आ जाएंगे। - रमेशचंद्र शर्मा, अध्यक्ष, मप्र राज्य कर्मचारी कल्याण समिति।